करनाल,  6 मार्च।  करनाल के मंडल आयुक्त राजीव रतन ने डीटीपी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों और शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीटीपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे जिले में समय-समय पर सरकारी भूमियों का निरीक्षण करें और इसके साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर भी पैनी नजर रखें। जैसे ही कहीं किसी प्रकार का अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी पनपे, तत्काल उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीटीपी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी फील्ड में लगाने के भी निर्देश दिए ताकि ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर लगाम लगाई जा सके। समय-समय पर कार्रवाई रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से उनके कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
मंडल आयुक्त राजीव रतन ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने से शहरी नियोजन पर प्रभाव पड़ता है और भूमि के उपयोग को बाधित करता है। इससे जिले में नियोजित सडक़ें, सार्वजनिक स्थान और आवश्यक सुविधाएं लागू करना असंभव हो जाता है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में आमतौर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है जिनमें लोगों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्होंने डीटीपी को जिले में अवैध निर्माणों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने व ऐसा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
मंडल आयुक्त राजीव रतन ने कहा कि डीटीपी यह भी सुनिश्चित करे जहां अवैध कॉलोनियां या अवैध निर्माण हो सकता है, उस क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी करें तथा संबंधित व्यक्ति दोषी पाए जाने पर उसे नोटिस दें और नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में आमतौर पर बुनियादी ढांचे की कमी होती है, जिसमें उचित स्वच्छता प्रणाली, स्वच्छ पानी तक पहुंच और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति शामिल है। यही नहीं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सरकार को राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। राजस्व का यह नुकसान अतिक्रमणों के कारण होने वाले मुद्दों को हल करने की सरकार की क्षमता को और बाधित करता है।