एसडीएम ने धान खरीद के प्रबंधों को लेकर सरकारी खरीद एजेंसियों और मंडी सचिवों को दिए आवश्यक निर्देश
करनाल 19 सितंबर। एसडीएम अनुभव मेहता ने खरीफ सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने वाली धान के प्रबंधों को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में सरकारी खरीद एजेंसियों तथा अनाज मंडियों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान की खरीद का कार्य 23 सितंबर से शुरू हो जाएगा, इसको लेकर सभी मंडी सचिव अपनी-अपनी मंडियों में सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करें ताकि धान खरीद के कार्य में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
एसडीएम ने समीक्षा के दौरान बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए का मूल्य 2320 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी खरीद एजेंसी निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार धान की खरीद का कार्य करें। इस कार्य में लापरवाही न बरती जाए और समय पर किसानों के खाते में पेमेंट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी मंडियों में तिरपाल व पॉलिथीन कवर, पर्याप्त मात्रा में बारदाना, क्रेट, इलैक्ट्रिक झरना, पावर मशीन, सीसीटीवी कैमरा, साफ-सफाई, बिजली, पानी, सुलभ शौचालय व पार्किंग आदि का प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए धान की खरीद के लिए नियम व शर्तों के सूचना बोर्ड भी मंडियों में अवश्य लगवाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान की बोगस खरीद पर कड़ी निगरानी रखें। यदि बोगस धान में किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरूद्ध तुरंत कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि किसानों से ई-खरीद के माध्यम से ऑनलाइन धान खरीद हेतु पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर व कम्प्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी अनाज मंडियों में आवश्यक सडक़ों, फड़, रिपेयर तथा पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। मंडियों में धान खरीद हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति तथा स्टाफ द्वारा नियमानुसार पी आर 1 तथा एच रजिस्टर में फसल का दैनिक आधार पर रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद एजेंसियों द्वारा धान खरीद से संबंधित श्रम व ढुलाई तथा परिवहन कार्यों की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने चावल की डिलीवरी हेतु राईस मिलों का संबंधित डिपुओ में लिंकेज व भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने का प्रबंध किया जाए।
इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालड़ा, हैफेड के डीएम अमित कुमार, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के डीएम रिषु दहिया, मार्केटिंग बोर्ड के डीएमयू सौरभ चौधरी तथा सभी मंडी सचिव मौजूद रहे।
बॉक्स: मंडियों में इस वर्ष करीब 10.50 लाख मीट्रिक टन धान आने की संभावना: डीएफएससी
बैठक में खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालड़ा ने बताया कि जिला में इस वर्ष करीब 10.50 लाख मीट्रिक टन धान आने की संभावना है। इसी को मध्यनजर रखते हुए जिले में स्थापित सभी 15 मंडियों में धान खरीद एजेंसियों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं ताकि धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी सरकारी खरीद एजेंसियां जैसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग अपने-अपने निर्धारित दिनों में मंडी वाइज धान खरीद करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मंडियों से धान के उठान कार्य को सुचारू रूप से किया जाए।