हरियाणा के करनाल में नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। मंगलवार को सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के बाहर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एकत्रित हुए और रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप
कर्मचारियों ने कहा कि 19 से 29 अक्टूबर तक हड़ताल के दौरान मांगों पर सरकार के साथ उनका समझौता हो गया था। जिसके बाद उन्होंने हड़ताल का खत्म कर दी थी। सरकार ने उन्हें 6 नवंबर तक आचार संहिता लगे होने का हवाला देते हुए कहा था कि आचार संहिता के बाद उनके सभी पत्र जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन एक महीने का समय हो गया है अभी तक कोई पत्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पत्र जारी करें।

प्रदर्शन करते जिला सचिवालय पहुंचे कर्मचारी।
प्रदर्शन करते जिला सचिवालय पहुंचे कर्मचारी।

मांगे पूरी नहीं हुई तो 42 हजार कर्मचारी करेंगे हड़ताल
कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनके पत्र जारी करें नहीं तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। मंगलवार को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के बाहर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एकत्रित हुए और रोष प्रदर्शन करते हुए सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और DC के माध्यम से सरकार ने नाम ज्ञापन सौंपा।

सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों के पत्र जारी नहीं किए गए तो 42 हजार कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।

11 दिन की हड़ताल से चरमरा गई थी सफाई व्यवस्था
त्योहारी सीजन के दौरान नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए 19 से 29 अक्टूबर तक काम छोड़ हड़ताल की थी। इस दौरान शहर व कस्बों में जगह-जगह पर कूड़े के ढेर लग गए थे। जगह-जगह गंदगी देखने को मिली थी। जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 29 अक्टूबर को सरकार के साथ विभिन्न मांगों पर समझौता हो गया था, लेकिन अभी पत्र जारी नहीं हुआ है। आज कर्मचारियों ने फिर से हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि जल्द ही पत्र जारी नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

सड़कों पर उतकर प्रदर्शन करते कर्मचारी।

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