25 नवंबर को पिपली में करेंगे विशाल किसान रैली : गुरनाम सिंह

कुरुक्षेत्र, 24 अगस्त। भाकियू चढूनी ग्रुप की राष्ट्र स्तरीय मीटिंग जाट धर्मशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढूनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।  मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान व उत्तराखंड से संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। गुरनाम चढूनी ने मीटिंग में गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए व हर पदाधिकारी को घर पर भाकियू का झंडा लगाने और आंदोलन व अन्य कार्यक्रम के दौरान केसरी रंग की पगड़ी व पटका पहनाने का भी आह्वान किया। मीटिंग में मेरठ से सैंकड़ों किसान व नेताओं ने गुरनाम चढूनी की नीतियों व विचारधारा में आस्था व्यक्त की व किसान यूनियन चढूनी में शामिल हुए। मीटिंग में देश के मौजूदा हालातों व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढूनी ने कहा कि आज देश में बड़े बदलाव की जरूरत है क्योंकि आज बेरोजगारी देश में चर्म सीमा पर है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि 25 नवंबर को राष्ट्र स्तरीय किसान रैली पिपली में आयोजित की जाएगी जिसने देश भर से किसान शिरकत करेंगे और ये रैली देश में किसान राजनीति को नई दिशा देने का काम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश को मूलभूत जरूरत है इसलिए शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएँ देश के सभी नागरिकों के लिए फ्री होनी चाहिए। मीटिंग में पंजाब के प्रदेशअध्यक्ष दिलबाग गिल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सूबे सिंह डाँगुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कर्म सिंह मथाना, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष तरसेम सिंह, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महावीर गुर्जर, महिला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सुमन हुड़ा,म् ानोज नागर राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस, प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच, युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना व अन्य किसान नेता मौजूद रहे।
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10 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर सौंपेगे ज्ञापन

मीटिंग में विचार विमर्श कर 10 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दी जाए। डब्ल्यूटीओ का मुकाबला करने व खेती की लागत कम करने के लिए सभी कृषि यंत्र कोपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से फ्रÞी में इस्तेमाल के लिए दिए जाए। खराब फसल का मुआवजा 30 हजार रुपये्र एकड़ दिया जाए। प्रति एकड़ 12 हजार रुपये का अनुदान सरकार द्वारा किसान को दिया जाए। बेरोजगारों को कारोबार करने के लिए 2 लाख की ब्याज फ्री आर्थिक सहायता दी जाए।

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