सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर लगाए गए स्टे को हटाने का आग्रह किया गया। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में लंबित कुछ मामलों को छोड़कर लगभग 4500 से अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई से स्टे हटाने के संकेत दिए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 29 मई को होगी। जिन संपत्ति मालिकों ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की है, उनसे अगली सुनवाई पर मकानों के चारों तरफ के फोटो कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुनवाई के दौरान डीएलएफ फेज-3 के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लाटों पर बने बहुमंजिला भवनों का मुद्दा भी उठा। संबंधित पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता को कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहले अवैध निर्माण हटाया जाए, उसके बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कई लोगों ने 60 वर्ग गज के प्लाटों पर 8 से 9 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

बताया गया कि टाउन प्लानिंग विभाग की एनफोर्समेंट विंग द्वारा कराए गए सर्वे में डीएलएफ फेज-1 से 4 के कुल 5099 मकानों और प्लाटों में विभिन्न प्रकार के नियम उल्लंघन पाए गए थे। विभाग ने इन सभी संपत्तियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की थी, ताकि संबंधित मालिक अपनी स्थिति स्वयं देख सकें।