वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और खर्चों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। दो साल के भीतर ही ऐसी स्थिति का सामना रेलवे को करना पड़ रहा है। खर्चों में कटौती के निर्देश भी दिए गए हैं। अप्रैल 2026 में रेलवे ट्रैफिक आय में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके विपरीत आर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज (ओडब्ल्यूई) में 11.6 प्रतिशत और पेंशन खर्च में 9.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यही कारण है कि रेलवे बोर्ड चिंता जता रहा है। पत्र में यह भी बताया गया है कि माल ढुलाई में एक प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि माल भाड़े से होने वाली कमाई में पांच प्रतिशत तक की कमी आई। अप्रैल 2024 की तुलना में अप्रैल 2026 के आंकड़े और कमजोर रहे हैं।

ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे काफी चिंतनीय है। निर्देश दिए गए हैं कि बजट सीमा के भीतर रहकर खर्च किए जाएं। संशोधित बजट अनुपात (एसएल) का सख्ती से पालन हो और हर खर्च की नियमित निगरानी की जाए।

साथ ही अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है।