मणिपाल ग्लोबल एड. के चेयरमैन टीवी मोहनदास पई को बजट-2023 से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार बजट में कुछ बोल्ड कदम उठा सकती है। पुराने मुद्दों और विवादों के समाधान पर फोकस के आसार हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई के बावजूद बीते कुछ सालों से मिडिल क्लास को खास टैक्स रिलीफ नहीं मिला है। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में सरकार टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करेगी।

इसके साथ ही अमीर तबके (एचएनआई) की 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 43% टैक्स से इतर 15% और 25% सरचार्ज हटाया जाना चाहिए। इसके चलते 10 हजार से ज्यादा एचएनआई भारत छोड़ चुके हैं। इनके साथ 40-50 हजार करोड़ की खपत भी भारत से चली जाएगी।

सरकार ऐसी योजना लाए, जिससे पुराने टैक्स विवाद को सुलझाया जा सके
अधिकारियों द्वारा भारी-भरकम टैक्स असेसमेंट की वजह से टैक्स संबंधित विवाद बढ़ रहे हैं। ऐसे विवाद में फंसी राशि 2014 के 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर बीते साल 12.5 लाख करोड़ हो गई है। सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए, जिससे सभी पुराने टैक्स विवाद एक जुडिशियल अथॉरिटी तेजी से निपटाए।

हमें उम्मीद है कि सरकार इस बजट में लिस्टेड और गैर-लिस्टेड कंपनियों के बीच कैपिटल गेन टैक्स की असमानता दूर करने के लिए घोषणाएं करेगी। फिलहाल गैर-लिस्टेड कंपनियों को 20% कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है, जबकि लिस्टेड कंपनियों के लिए ये 10% है।

इसके अलावा गैर-लिस्टेड कंपनियों के लिए ईसोप (एम्पलॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान) के मामले में पॉइंट ऑफ सेल पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी ईएसओपी शेयर डिमटेरियलाइज रूप से जारी हों और उन्हें बेचने से पहले तक डिपॉजिटरी में रखा जाए। जब बिक्री हो तभी उन पर टैक्स लगाया जाए।

बाहर गईं कंपनियों को वापस लाने की हो नीति
कई स्टार्टअप टैक्स बचाने के लिए भारत से बाहर टैक्स हेवन या कम टैक्स वाले देशों में हेडक्वार्टर बना रहे हैं। इन्हें देश वापस लाने के लिए कम से कम एक शॉर्ट टर्म नीति बनाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि बजट में इस तरह की कोई घोषणा होगी। ऐसा करने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसका फायदा देश के निचले तबके को भी मिलेगा।

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इस बजट में कई तरह के आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है।