सरकारी एजेंसियां नमी या काले दाने का बहाना बनाकर धान की खरीद से इनकार कर रही हैं। इसके चलते MSP से भी ₹500-800 तक कम रेट पर खरीद हो रही है।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि करनाल में भी किसानों ने यही समस्याएं बताई थी। इसके चलते विरोध जताते हुए किसानों ने मंडी तक बंद कर दी थी। हुड्डा ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले धान का रेट ₹3100 प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन अब MSP तक नहीं दिया जा रहा।
हुड्डा ने कहा कि सरकार को नमी की मात्रा में 22-24% तक छूट देनी चाहिए और काले दानों की मात्रा में भी राहत देते हुए कम से कम ₹500 प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा करनी चाहिए। इस बार भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव के कारण किसानों की फसल में 100% तक खराबा हुआ है। जो फसल बची है, उसमें उत्पादन बहुत कम है। सरकार ने मुआवजे के रूप में अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़ की घोषणा की है, जबकि किसानों को ₹60,000 से ₹70,000 प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। खेतों का ठेका भी ₹70,000 प्रति एकड़ से अधिक हो चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा ऐलान किया गया मुआवजा, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।