चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत उन कच्चे कर्मचारियों को हटाने की तैयारी है, जिन्हें सेवाएं देते हुए पांच साल से कम समय हुआ है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है।
अब इस संबंध में कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं। प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पा ललिसी पार्ट वन और पार्ट टू के तहत करीब 50 हजार कच्चे कर्मचारी हैं जिन्हें अनुबंध पर कार्य करते हुए पांच साल से कम समय हुआ है।
प्रदेश सरकार की योजना इन्हें हटाकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्थाई नियुक्ति करने की है। सभी विभागों को पांच साल से कम सेवाकाल वाले कच्चे कर्मचारियों को हटाकर रिक्त पदों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए कहा गया है ताकि इन पदों को स्थाई भर्ती से भरा जा सके।