यह सिलसिला अब तक जारी है क्योंकि कलेक्टर रेट की नई दरों को मार्च तक फिर से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए संशोधित कलेक्टर रेट को पहली अगस्त से ही लागू किया जाए क्योंकि यह बढ़ी हुई लेनदेन राशि का केवल एक अंश ही कवर करता है।

अंतिम रूप देने से पहले अपनानी होगी तय प्रक्रिया

इससे पहले विगत बुधवार को कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश जारी हुए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी।

इसमें कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। अभी यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसी प्रक्रिया की अनुपालना के अभाव में एक अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करना संभव नहीं दिख रहा। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बढ़ा कलेक्टर रेट अभी लागू नहीं होगा।