डीसी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की ली बैठक
करनाल, 8 जुलाई। उपायुक्त उत्तम सिंह ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि तहसीलों में लंबित जमाबंदी, इंतकाल (म्यूटेशन), राजस्व कोर्ट के मामलों तथा रिकवरी से संबंधित मामलों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा उसकी जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट की जाए और आम जनता के कार्यों को बिना विलंब व तय समय सीमा के अंदर किया जाए। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोताही बरती जाती है, तो आवश्यक कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त उत्तम सिंह मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 82 गावों की जमाबंदिया आगामी 31 जुलाई तक अपडेट कर दे ताकि आगामी 5 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ गिरदावरी बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि चकबंदी से संबंधित मामलों को तथा कोर्ट में लंबित मामलों का पूरा रिकॉर्ड हो तथा समय पर उन मामलों की पैरवी करे। बैठक में डीआरओ मनीष यादव ने बताया कि जून माह तक 82 गांवों की कुल 74 ऑनलाइन जमाबंदी पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
डीआरओ मनीष यादव ने इंतकाल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 8 तहसील है, जिसके अंतर्गत 436 गांव आते है। उन्होंने बताया कि जून माह तक 7 हजार 726 इंतकाल हैं, इन पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि संबंधित तहसीलदारों से और नायब तहसीलदारों से समीक्षा बैठक की जाती है तथा पटवारियों और कानूनगो को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते है।
इस अवसर पर करनाल के एसडीएम अनुभव मेहता, इंद्री के एसडीएम अशोक मुंजाल, असंध के एसडीएम राहुल, नीलोखेड़ी के एसडीएम अशोक कुमार, घरौंडा के एसडीएम राजेश सोनी सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।