चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने तीनों विभागों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अनिल विज ने इसके पीछे ऑनलाइन तबादला नीति के अभी तक लागू नहीं होने को कारण बताया है।
मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा तबादलों के लिए जो नई ऑनलाइन तबादला नीति बनाई गई है, वह मेरे सभी विभागों में जब तक पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक इन तीनों विभागों में सभी प्रकार के तबादलों पर रोक रहेगी।
अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में दूसरे नंबर के वरिष्ठ मंत्री हैं। पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर के चलते कई दिनों तक अंबाला छावनी स्थित निवास पर आराम करने के बाद अनिल विज सचिवालय में फिर से कामकाज में सक्रिय हो गए हैं।
उनके कार्यालय में तीनों विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों संबंधी सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं। उन्होंने तीनों विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों व प्रबंध निदेशकों को तबादलों पर रोक के संबंध में हिदायतें जारी कर दी हैं।
हरियाणा सरकार ने तबादलों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, हेराफेरी और अनियमितता को रोकने के लिए मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति तैयार की है,लेकिन इसे सभी विभागों में अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। नई पॉलिसी के अनुसार हर विभाग को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे।
इन नोडल अधिकारियों को 27 जून को चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने को कहा गया था, ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर रखे हैं, लेकिन अपेक्षित काम होना बाकी है।