जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक हुई
यूनियन का आरोप अधिकारी प्रदेश सरकार की सुविधाएं लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं
कुरुक्षेत्र, 28 फरवरी : हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 कैंप कार्यालय करनाल की शाखा जन स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र के कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को जलघर बिरला मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन राम रतन शर्मा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत शर्मा व जिला सचिव राम रतन शर्मा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कार्यरत अधिकारी वर्ग कर्मचारियों को हरियाणा सरकार द्वारा दी हुई सुविधाओं को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। हम पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों व विकास एवं पंचायत विभाग के प्रमुखों से कई दफा कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए लिखित में व मौखिक रूप से बातचीत कर चुके हैं। परंतु यह अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं की वर्ष 2006 से जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए। वह जब तक नियमित नहीं किए जाते हैं उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बराबर वेतनमान दिया जाए। सरकार से मांग है कि विकास एवं पंचायत विभाग में कार्यरत जल कर्मियों को अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक का जो न्यूनतम वेतनमान का एरियर बकाया है उसका भुगतान जल्द किया जाए। जन स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक 2019 व 2023 की जो एलटीसी बकाया है उसका भुगतान किया जाए। जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बी एंड आर व सिंचाई विभाग की तर्ज पर 25500 का वेतनमान दिया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारियों का अनुभव ठीक किया जाए और जो वह कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसके मुताबिक ही उनको पदनाम दिए जाएं। जन स्वास्थ्य विभाग की स्कीमों को नगर निगम व पंचायत को ना दी जाए। कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा कैशलेस दी जाए। अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 कैंप कार्यालय करनाल की जिला कमेटी द्वारा 5 मार्च को मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र का घेराव करते हुए कर्मचारी की 21 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपा जाएगा। उसी दिन यूनियन की प्रदेश स्तरीय मीटिंग भी बी एंड आर यूनियन कार्यालय पिपली में बुलाई गई है ताकि सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के रोष को देखते हुए आंदोलन का फैसला लिया जाए। सभी कर्मचारी को 5 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले धरने प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर के भाग लेने का आवाहन किया गया।

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