बहरहाल, हेमंत ने हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 8 ए‌ का हवाला देते हुए‌ बताया कि  उसके अंतर्गत प्रदेश के किसी नगर निगम के मेयर या सदस्य (जिन्हें  आम भाषा में पार्षद भी कहते हैं हालांकि यह शब्द नगर निगम कानून में नहीं है) एक ही समय  पर मेयर एवं  सदस्य एवं साथ साथ  विधायक या सांसद नहीं रह सकता है. अगर कोई व्यक्ति नगर निगम के  मेयर पद या सदस्य होते हुए प्रदेश की विधानसभा या संसद के लिए  निर्वाचित हो जाता है, तो विधायक या सांसद के तौर पर निर्वाचित घोषित होने की तारीख से वह नगर निगम का मेयर या सदस्य  नहीं रहेगा. इसी प्रकार गत दिवस 8 अक्टूबर से कालका विधायक निर्वाचित‌ होने की तिथि‌ से  शक्ति रानी अंबाला नगर निगम की मेयर नहीं‌ हैं. इसके लिए उन्हें औपचारिक तौर पर मेयर पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है. अंबाला नगर की तरह ही  सोनीपत नगर निगम के मेयर‌ निखिल  मदान‌ भी सोनीपत वि.स. सीट‌ से भाजपा  के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए हैं.

बहरहाल,  हेमंत ने बताया कि चूँकि हरियाणा में वर्ष 2018 से  नगर निगम मेयर  के लिए  सम्बंधित निगम क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष ( सीधा ) निर्वाचन किया जाता है, इसलिए  शक्ति रानी शर्मा के    विधायक निर्वाचित होने के फलस्वरूप  रिक्त हुए   मेयर पद की   शेष 15 महीने की अवधि अर्थात जनवरी, 2026 तक के  लिए  मौजूदा अंबाला नगर निगम के 20 निर्वाचित सदस्यों में से नए मेयर का अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया जा सकता है. हालांकि अगर प्रदेश सरकार चाहे‌ तो‌ वह हरियाणा राज्य निर्वाचन  आयोग से  अंबाला नगर निगम के मेयर पद की शेष अवधि के लिए  उपचुनाव कराने के लिए लिख सकती है विशेष‌ तौर पर चूंकि अंबाला नगर निगम का शेष कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है. हालांकि जब तक नियमित  मेयर का चुनाव नहीं  होता या कराया जाता, तब तक  नगर निगम मेयर पद का कार्यवाहक चार्ज  ( कार्यभार) निवर्तमान  मेयर के वर्ग  अर्थात  मौजूदा निगम सदन की  किसी अन्य निर्वाचित‌ महिला नगर निगम सदस्य को दिया जा‌ सकता है हालांकि क्या मेयर का कार्यभार मौजूदा सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा को भी दिया जा सकता है, इस पर हेमंत का कहना है कि ऐसा प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग पर निर्भर करता है‌ हालांकि हरियाणा में  ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मौजूदा नगर निगम मेयर हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्वाचित‌ होकर विधायक बना हो. हालांकि हेमंत का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि प्रदेश सरकार अंबाला नगर निगम  मेयर‌‌ की शेष 15 महीनों‌ की अवधि के लिए उपचुनाव कराने के लिए राज्य‌ निर्वाचन आयोग को लिखकर अनुरोध करे.