कुरुक्षेत्र 13 मार्च सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड के सदस्य भरतभाई बाबूभाई पटनी ने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समुदायों के लोगों को दी जा रही सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा उनका काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड के सदस्य भरतभाई बाबूभाई पटनी बुधवार को सर्कट हाउस में जिला अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समुदायों की 33 जातिया है, जिसमें से 20 एससी और 13 ओबीसी है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में घुमंतू जनजाति का बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक दर्जा दिया तथा इन समुदायों के लोगों के बच्चों को शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, रिहायशी मकान उपलब्ध करवाए जाएं तथा बीमा में प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित शामिल किया जाए। गुजरात में सपेरों के लिए करीब 600 कालोनी बनाई गई है तथा प्लांट भी आवंटित किए गए है। सबका साथ-सबका विकास व सबका विश्वास के सिद्धांत पर हरियाणा में भी सुविधाएं विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के लोगों को दी जाए।
उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के लोगों की कुछ समस्याएं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के लोगों के लिए छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाए। समुदायों के लोगों से संबंधित जिला स्तर पर कार्यक्रम व जयंती आयोजित की जाए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके। इस मौके पर हरियाणा घुमंतू जनजाति बोर्ड के चेयरमैन डा. बलवान सिंह, उपाध्यक्ष जय सिंह पाल, सलाहकार दल सिंह मल्लाह, एसडीएम सुरेंद्र पाल, डीईओ रोहताश वर्मा, जसमेर सिंह बंजारा, इस्सर सिंह, सुनील कुमार, रमेश पाल न्होणी, सूबेदार किशोरी लाल आदि मौजूद थे।

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