दल-बदल विरोधी कानून सरकार स्थिरता में कारगर होने की बजाय खरीद फरोख्त का तरीका है। ” दल-बदल क़ानून के दायरे से बचने के लिए विधायक या सांसद इस्तीफा दे रहे हैं. लेकिन ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस पीरियड के लिए वो चुने गए थे, अगर उससे पहले उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया, तो उन्हें उस वक्त तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा. “देशव्यापी कोई बहुत बड़ी वजह हो, आदर्शों की बात है या कोई बहुत उसूलों की बात है. तब तो ठीक है, लेकिन बिना वजह त्याग पत्र देने के बाद अगला चुनाव आप फिर से लड़ रहे हैं. तो ये तकनीकी तौर पर तो सही है. लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये सारे लोग कानून में बारूदी सुरंग लगा रहे हैं. किसी भी कानून को तोड़ने वाले उसका तरीका निकाल लेते हैं, यहां जो तोड़ निकाला गया है, उसे रिसॉर्ट संस्कृति का नाम दिया जा रहा है.”

-डॉ. सत्यवान सौरभ

दल बदल “आया राम गया राम” अभिव्यक्ति के साथ शुरू हुआ, जिसने हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में तीन बार पार्टियां बदलने के बाद भारतीय राजनीति में लोकप्रियता हासिल की। यह 1967 में हुआ था। संसद ने इस मामले का उपयोग भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ने को उचित ठहराने के लिए किया। यह कानून सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के जवाब में विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा सांसदों को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया स्थापित करता है। कानून के अनुसार, यदि कोई राजनेता स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो वह दलबदल करता है। धारणा यह है कि विधायक इस व्यवहार से पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं।

दल-बदल विरोधी विधेयक का उद्देश्य विधायकों को पाला बदलने से रोककर सरकार को स्थिर रखना है। दल -बदल विरोधी कानून ने भारत में बहस और चर्चा के बजाय पार्टियों और संख्या के आधार पर लोकतंत्र लागू किया।

इस तरह से यह असहमति और दलबदल के बीच कोई अंतर नहीं करता है, जिससे किसी भी पैमाने पर संसदीय बहस कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर, यह कानून राजनेताओं को उनके राजनीतिक दलों से अनिश्चित काल के लिए बाध्य नहीं करता है। विभिन्न परिस्थितियों में विधायक अयोग्य ठहराए जाने के डर के बिना दल बदल सकते हैं। यह कानून किसी पार्टी को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय की अनुमति देता है यदि उसके दो-तिहाई सदस्य इसे स्वीकार करते हैं। ऐसे में किसी भी सदस्य पर दलबदल का आरोप नहीं लगता। अन्य स्थितियों में, यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उसे अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। परिणामस्वरूप, वे पद छोड़ने के बाद फिर से पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

भारत में परित्याग की अनेक घटनाएँ हुई हैं। कई विधायकों और सांसदों ने पार्टियां बदल ली हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम-2003 का लक्ष्य मंत्रिपरिषद के आकार को कम करना, दलबदलुओं को सार्वजनिक कार्यालय में प्रवेश करने से रोकना और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में सुधार करना था। पहले, विलय को एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई के दलबदल के रूप में परिभाषित किया गया था। संशोधन के बाद इसे कम से कम दो-तिहाई कर दिया गया। अदालत ने विधायक अयोग्यता के मामलों पर विचार करने में स्पीकर की व्यापक शक्ति की भी पुष्टि की।

यद्यपि हमारे देश के विधायकों की ओर से बार-बार और अपवित्र निष्ठा परिवर्तन के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के कारण काफी कम हो गई है, फिर भी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अधिक तर्कसंगत संस्करण की आवश्यकता है। मणिपुर प्रशासन में कुछ मौजूदा विधायक हाल ही में विपक्ष में चले गए, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई। मणिपुर में दलबदल की यह राजनीति असामान्य नहीं है; हाल ही में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दलबदल हुआ है। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलबदल ने लंबे समय से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है।

दल-बदल विरोधी कानून ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज को दबा दिया है। विधायकों द्वारा पार्टी अनुशासन का पालन न करना एक राजनीतिक समस्या है, और इसे अधिक आंतरिक पार्टी लोकतंत्र और पार्टी के सदस्यों के विकास के तरीकों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। भारत के संविधान का एक हिस्सा इसकी मूल भावना के ख़िलाफ़ है। यह दसवीं अनुसूची है, जिसे 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया, इसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों को दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा बदलने से रोकना था। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना था।

तब से, इसने हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज़ को दबा दिया है, संवैधानिक कार्यालयों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है और हमारे लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाया है। दल-बदल विरोधी कानून 37 वर्षों तक स्थिर सरकारें सुनिश्चित करने में विफल रहा है। कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं।इन विफलताओं के बावजूद, दल-बदल विरोधी कानून को छोड़ने के बजाय उसे मजबूत करने की मांग उठ रही है। मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी पार्टी के विधायकों को अपनी वफादारी दूसरे के प्रति स्थानांतरित करने से रोकना कानूनी रूप से संभव है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे के अलावा, “पद के लालच ने विधायकों के दल बदलने के फैसले में प्रमुख भूमिका निभाई।” इसमें बताया गया है कि 1967 के चुनाव के बाद, सात राज्यों में दल बदलने वाले 210 विधायकों में से 116 उन सरकारों में मंत्री बन गए, जिन्हें उन्होंने अपने दलबदल से बनाने में मदद की थी।

 इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारे प्रतिनिधि केवल अपने राजनीतिक संगठन के प्रति ही जिम्मेदार हैं? या क्या उन लोगों की राय व्यक्त करने की भी उनकी कोई ज़िम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है? भारत में, विधायकों द्वारा पार्टी अनुशासन का पालन न करने का प्रश्न एक राजनीतिक मुद्दा है, जो उनके और उनके राजनीतिक दल के बीच का मुद्दा है। यदि राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके सदस्य पार्टी लाइन पर चलें, तो उनके नेतृत्व को आंतरिक पार्टी लोकतंत्र, संवाद और अपने सदस्यों के विकास के रास्ते को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। असली सवाल यह होगा कि संविधान को उन राजनीतिक दलों की मदद के लिए क्यों आना चाहिए जो अपने सदस्यों को एक साथ नहीं रख सकते। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून हमारी विधायिकाओं के प्रभावी कामकाज से लगातार समझौता कर रहा है।