ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विकास कार्यक्रमों और दृष्टिकोणों से हिंसा का मुकाबला करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। “राजस्थान मदरसा बोर्ड” पहल राज्य में पारंपरिक इस्लामी स्कूलों (मदरसों) के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को शामिल करके, इसने छात्रों को अधिक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान की। परिणामस्वरूप, छात्र चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति कम संवेदनशील हो गए। आंध्र प्रदेश में “सद्भावना” परियोजना का उद्देश्य विविध समुदायों के बीच सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। इसने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को सामुदायिक कार्यक्रमों, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक साथ लाया। इससे समझ बढ़ी, अविश्वास कम हुआ और समुदायों के बीच मजबूत संबंध बनाने में मदद मिली। “उड़ान” कार्यक्रम कश्मीर घाटी में युवाओं को कौशल विकास और नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाकर और आर्थिक अवसर प्रदान करके, इसका उद्देश्य युवाओं में अलगाव और निराशा की भावनाओं का मुकाबला करना है, जिससे उन्हें कट्टरपंथ के प्रति कम संवेदनशील बनाया जा सके।

– डॉ सत्यवान सौरभ

भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में हिंसा  का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मूल कारणों को संबोधित करके, स्थानीय समुदायों को शामिल करके और शिक्षा और आर्थिक विकास में निवेश करके, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना और चरमपंथी आख्यानों का विरोध करना है। यह परिचय प्रभावी विकास पहल के लिए मंच तैयार करता है जो व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और हिंसा के प्रसार के खिलाफ एक लचीले समाज का निर्माण करता है। भारत के कमजोर क्षेत्रों में हिंसा  का मुकाबला करने के लिए प्रभावी विकास कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रत्येक क्षेत्र में हिंसा में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। आर्थिक असमानताएं, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा की कमी और राजनीतिक हाशिए पर होना जैसे कारक अक्सर भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करें। प्रासंगिकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी अंतर्दृष्टि और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच में सुधार पर ध्यान दें। शिक्षा व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने और चरमपंथी विचारधाराओं का विरोध करने के लिए सशक्त बना सकती है। बुनियादी ढांचे, उद्योगों और रोजगार सृजन में निवेश करके समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा, आर्थिक अवसर निराशा और हताशा की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं जिनका चरमपंथी फायदा उठा सकते हैं। समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धार्मिक, जातीय और सामाजिक समूहों के बीच संवाद और बातचीत को प्रोत्साहित करें।

सामाजिक एकजुटता का निर्माण विभाजन को पाटने और चरमपंथी कथाओं की अपील को कम करने में मदद कर सकता है। संघर्षों और शिकायतों का निष्पक्ष और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणालियों को मजबूत करें। संस्थानों में विश्वास कायम करने के लिए न्याय की भावना आवश्यक है। चरमपंथी विचारधाराओं और प्रचार को चुनौती देने वाली प्रति-कथाओं का विकास और प्रसार करें। मीडिया, स्थानीय प्रभावशाली लोग और धार्मिक नेता इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चरमपंथी प्रभावों से ध्यान हटाने और उन्हें अपनेपन की भावना प्रदान करने के लिए सकारात्मक गतिविधियों, खेल, कला और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को शामिल करें। आवश्यक समायोजन और सुधार करने के लिए विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की लगातार निगरानी और मूल्यांकन करें, संसाधनों और विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से एकत्रित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करें।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विकास कार्यक्रमों और दृष्टिकोणों से हिंसा  का मुकाबला करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। “राजस्थान मदरसा बोर्ड” पहल राज्य में पारंपरिक इस्लामी स्कूलों (मदरसों) के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को शामिल करके, इसने छात्रों को अधिक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान की। परिणामस्वरूप, छात्र चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति कम संवेदनशील हो गए। आंध्र प्रदेश में “सद्भावना” परियोजना का उद्देश्य विविध समुदायों के बीच सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। इसने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को सामुदायिक कार्यक्रमों, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक साथ लाया। इससे समझ बढ़ी, अविश्वास कम हुआ और समुदायों के बीच मजबूत संबंध बनाने में मदद मिली। “उड़ान” कार्यक्रम कश्मीर घाटी में युवाओं को कौशल विकास और नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।

उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाकर और आर्थिक अवसर प्रदान करके, इसका उद्देश्य युवाओं में अलगाव और निराशा की भावनाओं का मुकाबला करना है, जिससे उन्हें कट्टरपंथ के प्रति कम संवेदनशील बनाया जा सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में “सड़क कनेक्टिविटी परियोजना” जैसी विकास योजनाओं का उद्देश्य सड़कें बनाना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इन परियोजनाओं ने न केवल पहुंच बढ़ाई बल्कि पृथक क्षेत्रों में आर्थिक लाभ भी पहुंचाया, जिससे चरमपंथी समूहों का प्रभाव कम हुआ। असम में “गुणोत्सव” कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। सीखने के माहौल और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर, इसने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों में सुधार किया, जिससे वे चरमपंथी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो गए। केरल जैसे कुछ राज्यों ने कट्टरपंथ उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए हैं जो चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पहलें परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्एकीकरण सहायता प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्तियों को समाज में पुन: एकीकृत होने में मदद मिलती है।

हिंसा  का मुकाबला करने में विकास कार्यक्रमों की सफलता उनकी अनुकूलनशीलता, सामुदायिक भागीदारी और निरंतर मूल्यांकन में निहित है। अंतर्निहित कारकों को संबोधित करके, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देकर, और शिक्षा और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करके, ये पहल भारत के कमजोर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। साथ में, ये प्रयास अधिक समावेशी, सहिष्णु और लचीले समाज के निर्माण में योगदान करते हैं, अंततः हिंसा  के प्रभाव को कम करते हैं और स्थायी सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हैं।