स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी-पटरी वालों जैसे छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, यूनियन IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (7 जनवरी) को कहा है कि सरकार साल 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजियों की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000 से 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन फैसिलिटी देने पर खास जोर देगी।

डिजिटल इंडिया अवॉर्ड्स सेरेमनी में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पहुंचाने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से डेवलप हुए 4G और 5G टेक्नोलॉजियों को लागू होते देखेगा।

2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देने पर जोर देगी सरकार
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘2023 में स्ट्रीट वेंडर्स की 3,000 से 5,000 रुपए तक के छोटे लोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरल तरीके से माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी।

PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को जून 2020 में शुरू किया गया था
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (SVANidhi) योजना को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते स्ट्रीट वेंडर्स को हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें सशक्त बनाने का है। सरकार का दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत बेनिफिट देने का टारगेट है।